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भाठागांव, डोमा, कांदूल और दतरेंगा में अवैध प्लाटिंग वाले पुनः काबिज होने लगे

अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर, कई स्थानों पर तोड़ी गई अवैध संरचनाएं

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BASANT SACHDEV
वरिष्ठ संवाददाता
77 दिन पहले 334 मिनट पढ़ें
 भाठागांव, डोमा, कांदूल और दतरेंगा में अवैध प्लाटिंग वाले पुनः काबिज होने लगे

रायपुर। कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश एवं एसडीएम रायपुर के मार्गदर्शन में पिछले दिनों तहसील रायपुर के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा बिना वैध अनुमति के की जा रही प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को हटाया गया था। जिसके तहत ग्राम कांदूल में लगभग 2-2 एकड़ क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए निर्मित प्लिंथ को तोड़ा गया था तथा बनाए गए अवैध रोड-रास्तों को काटा गया था। इसी क्रम में ग्राम भाठागांव स्थित खसरा नंबर 940/1, 940/4 एवं 944/1 की लगभग 5 एकड़ भूमि में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई थी। इस दौरान राजस्व विभाग की ओर से नायब तहसीलदार , हल्का पटवारी, कोटवार एवं नगर निगम की टीम मौजूद रहे लेकिन आज स्थिति में फिर वही ढांक के तीन पात वाली स्थिति बन गई है। अवैध कब्जाधारी फिर से अपने धंधे में लग गए हैं, आम जनता को फिर से ठगने का प्लान तैयार कर रहे हैं। जगह जगह सरकारी जमीनों में कब्ज़ा कर लोगों को सब्जबाग दिखा कर लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राम डोमा में एक एकड़ तथा ग्राम दतरेंगा में 3 एकड़ से अधिक भूमि में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान तहसीलदार राममूर्ति दीवान, हल्का पटवारी एवं ग्राम कोटवार उपस्थित रहे। उसके बावजूद अवैध कब्जधरियो के होउस्ले पस्त नहि हो रहे हैं उलट अधिकारियो के जाने के बाद फ़िर् उसि जगः के आसपास अवैदः कब्जाधरियो को देखा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। रायपुर राजधानी के भाठागांव इलाके में सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। शिकायत में दावा किया गया है कि वर्षों से सड़क के रूप में दर्ज शासकीय भूमि को अब निजी व्यक्ति के नाम पर रिकॉर्ड में दर्ज दिखाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, भाठागांव स्थित खसरा क्रमांक 639/11 की भूमि वर्ष 1978 के राजस्व रिकॉर्ड से लेकर अब तक सरकारी सड़क भूमि के रूप में दर्ज रही है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है और इस पर किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता।

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