भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे सैकड़ों राज आंदोलनकारी

रायपुर । छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में भारत में प्रथम स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 26 वर्ष में जो स्थिति पैदा हो रही है वह संघर्ष की है। बलौदाबाजार में जिलाधीश कार्यालय जला दिया गया, हम विरोध करते हैं। सरकारी संपत्ति जलाने पर सैकड़ों छत्तीसगढ़ के युवा वर्षों से जेल में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में लगभग 55 लाख एकड़ जगह पटवारी से लेकर जिलाधीश गिरोह बनाकर अवैध उद्योग, अवैध प्लाटिंग, अवैध बंगलों का निर्माण, अवैध होटल, अवैध शादीघर, का निर्माण करा लिया कूटरचित दस्तावेजों से, उसका पंजीयन भी करा लिया, बताईये भारत का छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार है या नहीं। अंग्रेज भी नियम से कार्य करते थे। आज के जिलाधीश अपराधिक प्रवृत्ति के साथ भ्रष्टाचार कर धन कमाने के लिए संविधान की परवाह किये बगैर कूटरचित दस्तावेज का निर्माण कर रहे हैं। जिसमें शासकीय भूमि, आदिवासी भूमि, काबिल कास्त भूमि, वन विभाग की भूमि, सिंचाई विभाग की भूमि, नेशनल हाईवे की भूमि प्रमुख रूप से बाहरी शोषकों ने अधिकारियों के साझेदारी में पंजीयन के साथ निर्माण कार्य कर खरबों रूपये का धंधा कर लिये हैं ये लोग क्यों जेल में नहीं हैं? संविधान में तोड़-फोड़ आग लगाकर सरकारी संपत्ति नष्ट करने पर जेल और प्रकरण बनता है, और वहीं संपत्ति को बेचकर मालामाल हो जाना समाज के संभ्रांत नागरिक बनते हैं। बताईये जिलाधीश महासमुंद विनय लंगेह एक वर्ष से अधिक समय से सत्याग्रही किसानों को मुख्यमंत्री द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से किसानों के रिट में मिले फैसले एवं फैसले को लागू नहीं करने पर जिलाधीश महासमुंद को अवमानना प्रकरण में बिलासपुर ने न्यायालय में खड़ा किया है। इस विषय पर सैकड़ों किसान 8 अगस्त 2024 मुख्यमंत्री जनदर्शन विष्णुदेव जी के पास पहुंचे और समस्त दस्तावेज शासन के भूमि के डकैती के दस्तावेज देकर कार्यवाही की मांग की। मुख्यमंत्री ने जिलाधीश महासमुंद को तलब किया, और कार्यवाही के आदेश दिये। श्री विनय लंगेह ने आदेश पर तुमगॉव नायब तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर दिया। अवैध करणी कृपा पावर प्रा.लि. के निर्देश पर कार्य करने वाले जिलाधीश सत्याग्रही किसान आज नहीं तो कल शांत हो जायेंगे मानकर भ्रष्टाचार करते गये। आज स्थिति स्पष्ट हो गई जब जिलाधीश के पास नायब तहसीलदार तुमगाँव में कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विनय लंगेह 8 माह से प्रतिवेदन पर कार्यवाही के लिए विचार कर रहे हैं। यह प्रतिमाह अवैध कम्पनी से अवैध कामों का माहवारी वसूल रहे हैं। इन सभी बिन्दुओं में प्रमाणित दस्तावेज जिसमें शासकीय भूमि, काबिल कास्त भूमि, आदिवासी भूमि का पंजीयन कैसे संभव हुआ यह प्रमुख है। इसके लिए सैकड़ों प्रमाणित दस्तावेज के साथ लोकभवहै। के ओ.डी.सी. द्वारा यो रोग हा है आम के प्रदर्शनी में, लोक कलाकारको करने के लिए समय निश्चित दिया जायेगा। तिने लोककलाक कि हमको 24 घण्टे की सूचना स्थलो छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी से अनिल दुबे सर्वत संयुक्त किसान मोर्चा से संयोजक जीजीपी को किए महिला प्रतिनिधि सुनुबाई पटेल शामिल रहे। यह देखना आवश्यक हो गया है कि चाবর लोकभवन कितना मुस्तैद है। शपथपत्र के साथ आ रहे हैं यह कहक में चिंता की लहर दौड़ गई है। इसके पूर्व ई.एन.सी.पी.एचई विभाग आएकों को के दस्तावेजी शपथपत्र राजभवन राज्यपाल श्रीजी के पालतुत किये थे जिसपर राजभवन के सचिव ने शिकायत मान लो बलौदाबाजार की हुई है तो जानकार कर दिया। पुनः समय मागे श्री नरसिम्हल जी ने गलती को स्वीकार कियााचारपत्रको निर्दल दिये और आर.एन.गुप्ता को रिटायर्ड होने के एक दिन पूर्व निलंबित कर कार्य की आइस प्रदेश के 55 लाख एकड़ शासकीय भूमि वन भूमि नेशनल हाईवे की भूमि को बेकरलाल होने वाले अधिकारी और व्यापारियों जो बाहर के प्रदेश से आये हैं उनको बचाने के लिए क्या लागे या संविधान के अनुरूप काम करेंगे। हम बिलौदाबाजारों को मुचलके पर छोड़ने की मांग करते हैं और बाहरी शोषक जिलाधीश से लेकर पटवारी तक अपराधियों को जेल में भेजने की मांग करते हैं। इसके सारे दस्तावेज हम उपलब्ध करा रहे हैं। ज्ञात रहे विद् 4 वर्षों से सत्याग्रही किसान लड़कर एक-एक बिंदु को सत्य साबित किया है।